ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਗਸਤ
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਫਿਲਮ ਤੇ ਓਟੀਟੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਦਨ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਮਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈੈੈੈ?’’
