ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਛੜਾ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 77 ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘(ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ) ਸਟੇਅ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 77 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
