ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਤਿਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
