ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਐੱਮਸੀਡੀ ’ਚ ਐਲਡਰਮੈੱਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਬੱਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੇ ਬਗ਼ੈਰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮਐੱਸਡੀ) ’ਚ 10 ਐਲਡਰਮੈੱਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1993 ’ਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਐੱਮਸੀਡੀ ’ਚ ਐਲਡਰਮੈੱਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐੱਮਸੀਡੀ ’ਚ 250 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 10 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 134 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਐੱਮਸੀਡੀ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 104 ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮਸੀਡੀ ’ਚ ਐਲਡਰਮੈੱਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਐਲਡਰਮੈੱਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਸੀਡੀ ’ਚ ਐਲਡਰਮੈੱਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਅਸਹਿਮਤ: ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ):
‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਐਲਡਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐੱਲਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਐਲਡਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
