ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 5 ਅਗਸਤ
ਗਮਾਡਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਸਕਰਨ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।
ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਖ਼ਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਡੀਲ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਂਝ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 11/12/2023 ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਕੀ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
