ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ’ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਸਿਖਰਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੋਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਸਨ।
