ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਗਸਤ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ (2017) ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲ ਜੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।