ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਏਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ