ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਹੰਗਾਮੇ ਮਗਰੋਂ ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

* ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ

* ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇਡੀ (ਯੂ), ਟੀਡੀਪੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਲਜੇਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੂਰਤਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ…. ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੋਗੇ।’’ ਉੱਧਰ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?’’ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ)-ਸ਼ਰਦਚੰਦਰ ਪਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰਿਯਾ ਸੁਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਖੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।’’

ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਦਨ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।’’

ਉੱਧਰ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਮਾਫੀਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇਡੀ (ਯੂ), ਟੀਡੀਪੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਲਜੇਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਰਾਜ ਸਭਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਬਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ) ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਬਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ) ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ, 2014 ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 18 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਦਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਹਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਅਤੇ ਆਈਯੂਐੱਮਐੱਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਹਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ: ਮਾਇਆਵਤੀ

ਲਖਨਊ:

ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਤੇ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਮਿੱਤਣ ਬਿੱਲ ਤੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਮਿੱਤਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਜਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ