ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਅਗਸਤ
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੇਚਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੇਚਸ਼ ਫੈਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਨ ਨੂੰ ਸਰਾਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਧੂ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾ ਨੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧੂ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਲੋਹਟਬੱਧੀ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਗੋਇਲ ਰਿਟਾਇਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਪੀੜਤ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟ, ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
