ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ‘ਬੰਪਰ’ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ। ਫ਼ੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੜਾਈ ਲਈ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
ਕਈ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੀਆਰ-126 ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ’ਚੋਂ ਚੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ’ਚੋਂ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ’ਚੋਂ ਨਮੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਲਰ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ’ਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ
ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 20-30 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੀਏ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ।
