ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ 2021 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਟ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਭਲਾਈ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਏਐੱਚਪੀ) ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਸੀ। ਐੱਨਸੀਏਐੱਚਪੀ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਭਲਾਈ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਇਕ ਸੈਂਟਰਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਭਲਾਈ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ, ਟਰੌਮਾ, ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭ- ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ/ਐਨੀਸਥੀਜ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। -ਪੀਟੀਆਈ
