ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਪਟਿਆਲਾ, 12 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ (ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2024-25 ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਡੀਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੂਜੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਗੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ) ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਕਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖੋਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਵ ਕਰਨ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
