ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 12 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਠ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢੁਕਵਾਂ ਭਾਅ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਵਿਉਂਤ ਜਬਰੀ ਠੋਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।