ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗਸਤ
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 600 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਟੀ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸੀਬੀ ਓਝਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਕਟਰ-43, 46 ਜਾਂ 50 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ-2 (ਦੋ ਬੈੱਡਰੂਮ) ਅਤੇ ਟਾਈਪ-3 (ਤਿੰਨ ਬੈੱਡਰੂਮ) ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਓਝਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ 124 ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਦੋ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ, ਅਟੈਚਡ ਟਾਇਲਟ, ਬਾਥਰੂਮ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਗੈਲਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਮਰੇ ਲਈ ਅਟੈਚਡ ਬਾਥਰੂਮ, ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-43 ਵਿੱਚ 33 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ’ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੈਕਟਰ-20 ਵਿੱਚ ਸੀਵਰਮੈਨ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 116 ਘਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਲਗਪਗ 250-300 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।