ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 19 ਅਗਸਤ
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿਲਾ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੱਢੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰੀਬ 34 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੱਢੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ 24 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।