ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ
ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਕਾਲਕਾ ਤੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਕੀਪੁਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦੁੱਮਣ ਸਿੰਘ ਐੱਚਸੀਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸਟੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਕਤ ਬੱਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਲਕਾ ਤੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਬੱਸ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੱਸ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿਟਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-9 ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਲ ਰੂਟ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਲ ਰੂਟ ’ਤੇ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਟੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਤੱਕ ਈ-ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
