ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਅਗਸਤ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਐੱਸਯੂਆਈ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨੀਸ਼ ਕਾਂਸਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਐੱਸਸੀਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮੁਹਾਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੀਸ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਨਐੱਸਯੂਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨੀਸ਼ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 64 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 157 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ 38 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 2033 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।