ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਬਚਾਉਣ ਹਿਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਠ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਪਏ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਠੁੰਮਮ੍ਹਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਓਹਲੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਠ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਤਕਨੀਕੀ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂੁਲਰ ਵੀਸੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਜਮੀਤ ਸਿੰਘ):
ਦੋ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਐਡਹਾਕ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ (ਵੀਸੀਜ਼) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ-ਕਮ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਿੱਤਲ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਰੈਗੁੂਲਰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਟੀਯੂ ਬਠਿੰਡਾ, ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਮਗਰੋਂ ਪੀਟੀਯੂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀਨ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਕੰਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
