ਨਿਤਿਨ ਜੈਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਕੰਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਰਮਾ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ’ ਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਖਾਸਕਰ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ 295 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਮੁੱਖ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਤੱਕ 255 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਪੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਨਐੱਚਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ‘‘ਸੂਬੇ ’ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 95 ਫ਼ੀਸਦ ਪੱਟੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਵੀ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।’’ ਵਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਹੋਰ ਰੁਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਛਪਾਰ, ਧੂਰਕੋਟ ਅਤੇ ਜੁਰਾਹਾ ’ਚ 6.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
