ਮੁੰਬਈ, 25 ਅਗਸਤ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। -ਏਐੱਨਆਈ
