ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਮਾਰਗ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਮੁੱਖ ਕੋਰੀਡੋਰ) ਲਈ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ ਉਥੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਠ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਮੁੱਖ ਕੋਰੀਡੋਰ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਖ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 295.51 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 251.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 43.81 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਦਾ ਕੰਮ 9 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 43.60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੋਂ 16.10 ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਭ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ):
ਭਾਰਤ-ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਲਈ ਪਿੰਡ ਸਰੌਦ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ।
