ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੇ ਕੌਮੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 18 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
