ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ
ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਬਦਲਾਪੁਰ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ।
ਜੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਾਥੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਬਾਲੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੇ।
ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕੇਸ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਬੀਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜਸਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਆਰਕੇ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਐੱਨਜੀਓ- ‘ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਰਨ ਫਾਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਟਰੱਸਟ (ਪੀਸੀਜੀਟੀ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ) ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੱਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨ-ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
‘ਪੀਸੀਜੀਟੀ’ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਦ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕਠਿਨਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ-ਰੈਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੰਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਹਾਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ‘ਪੀਸੀਜੀਟੀ’ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐੱਨਜੀਓ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਜੋ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਗਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ‘ਪੋਕਸੋ’ (ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ) ਐਕਟ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ‘ਦੀਦੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ 91 ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਮੁਤੱਲਕ ਸਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਮੌਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਜਾਂ ਸਟਾਫਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ (ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ) ਇਸ ਕਦਰ ਅਲਾਮਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਫ਼ੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੁਣ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਮੰਤਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਇਕੋ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਅਜੀਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹਨ।
