ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 29 ਅਗਸਤ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਰਟੀਏ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਟੀਏ ਦਫਤਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਫਤਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਏ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
