ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ) ਐਕਟ, 2019’ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁੱਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ