ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਧਿਆ ਹੈ। ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ (ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼) ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿੱਗਦਿਆਂ-ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ‘ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ’, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁਣਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ: ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਦੀਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਉਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਟਕਰਾਅ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਸ਼ ’ਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
