ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ‘ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ’ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ‘ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ’ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ।
ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਿਨਖੇਧੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ’ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
