ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਸਤੰਬਰ
ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀਏਯੂ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ‘ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ’ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੇਣ, 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 1-1-2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀਏਯੂ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਡਾ. ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ
ਖੰਨਾ/ਲੁਧਿਆਣਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ/ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਪੀਐੱਸਐੱਸਟੀਯੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 136 ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 7ਵਾਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਫਾਈਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲਾਂ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਜਲਦ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਧੀਨ ਲੈਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾ. ਵਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1925 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 95 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੋਹਿਤ, ਅਦਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫ਼ਰੈੱਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਘਟਾਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਮੁੜ 60 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
