ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 61 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 92 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 95 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ-2022 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤੇਲ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਡਕੌਂਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ):
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।