ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 7 ਸਤੰਬਰ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਮੋਗਾ ’ਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2018 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਤਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ
ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।