ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਮਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐੱਸਆਈ) ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਿਆਂ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਹੇਠ ਹਨ ਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਐੱਸਆਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚੋਂ ਲੋੜ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਏਐੱਸਆਈ ਦੇ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਸਲ ਢਾਂਚਿਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਖੰਡਤਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੇਰਬਦਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਅਕਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਫ਼ਰਕ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਫੜਨ। ਸਾਂਝੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚਲੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਏਐੱਸਆਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਵਕਫ ਐਕਟ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਆਸਥਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
