ਮੋਗਾ, 8 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ 4751 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 3 ਤੋਂ 5 ਪੰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 3 ਤੋਂ 5 ਪੰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ‘ਸੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ’ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਇਟੈਂਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਐਲਾਨੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੁੱਲ 4751 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਥੇ 802, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ 314 ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲੀਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਜਿਥੇ 303 ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 3 ਤੋਂ 5 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਥੇ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਮੋਗਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਰੀਬ 2200 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਸ਼ੌਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਸਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਾਂਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਤੋਂ 15 ਲੋਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ: ਚਾਰੂਮਿਤਾ
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਏਡੀਐੱਮ) ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਪੀ (ਜਾਂਚ) ਡਾ. ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
