ਟੈਕਸ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਟੈਕਸ ਸਮਾਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਸਟਮ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਖਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਰੁਲ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਜੀਵ ਟੈਕਸ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ) ਦੀ 54ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ’ਤੇ ਉਹੀ ਠੇਠ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਹਲੀ ਦੀ ਝਲਕ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਦਰਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਰਾਂਟ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣਾ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਨ-ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਸਨ।
