ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਲੱਭਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ 23 ਮਰੀਜ਼ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਡਿਊਟੀ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਕਾਜ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
