ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 10 ਸਤੰਬਰ
ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਬਿਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।