ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ, ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ, ਨਕਸ਼ਾ ਆਦਿ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2018 ਅਤੇ 2021 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫ਼ੇਜ਼ ਇੱਕ ’ਚ ਦੋ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੀਬ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ।
