ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 11 ਸਤੰਬਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਡਾਟਾ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੂਨ 2019 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮਿਸ-ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟਾਫ਼ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭਰੇ ਸਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਐੱਸਈ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਮਿਸਮੈਚ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਵੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
