ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2022 ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2009 ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
