ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ

* 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਮਨੀਆਂ ਭਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਰਿਹਾਈ

* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਸਤੰਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਘਪਲੇ’ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ‘ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਾਮਨੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਬਉੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਇਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛੇਤੀ ਨਿੱਬੜਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਈਡੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ‘ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ’ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 240 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਮੇਟ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਪਿੰਜਰੇ ’ਚ ਕੈਦ ਤੋਤੇ’ ਨਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਸਰਤ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਆਪੂੰ’ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ: ਭਾਜਪਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਆਪਣੇੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ’ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਆਨ ਬੇਲ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਆਨ ਜੇਲ੍ਹ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਉਧਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਾਂਸੁਰੀ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੀਬੀਆਈ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਤੋਤੇ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਦੂਰ ਕਰੇ: ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ

ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਤੋਤੇ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਤਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਨ।’

ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ’ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੈਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਨਰੂਫ਼ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ‘ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਤੇ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜੇੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ।’ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ