ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਮੌਸਮ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਮਾਡਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਕ ਆਧਾਰਤ ਮੌਸਮੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ (ਐੱਨਡਬਲਿਊਪੀ) ਮਾਡਲ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਡਬਲਿਊਪੀ ਮਾਡਲ ਫਿਲਹਾਲ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਦਲ ਫਟਣਾ, ਹਨੇਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣਾ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਸਤ੍ਵਾ ’ਤੇ, ਉਪਰਲੇ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੌਤਿਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
