ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 14 ਸਤੰਬਰ
ਸੂਬੇ ’ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸਾਰੰਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਥੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀਓ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 115 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 71 ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
