ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮੋਰਿੰਡਾ, 15 ਸਤੰਬਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਜ ਗਜ਼ਟਿਡ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਭਟੋਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ/ ਡੀਈਓਜ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ/ ਡੀਈਓਜ/ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ 6600 ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7600 ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪੀਈਐਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 4-9-14 ਸਾਲਾਂ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੇਡਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ 7400, 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 7600 ਅਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 7800 ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਉਚੇਰ ਗਰੇਡ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
