ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ (ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ) ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 16,666 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੀਯੂ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਵਿਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪੀਯੂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 33,600 ਰੁਪਏ, 6 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 38,100, 11 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 42,600, 16 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 47,100 ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋ ਕਾਲਜ ਐਮਸੀਐਮ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ ਸੈਕਟਰ-36 ਤੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ-10 ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ 32 ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀਯੂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਯੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੁਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਸਟੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀਯੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੂਜੀਸੀ ਯੋਗ ਤੇ ਨੈਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ: ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
ਐੱਸਡੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੀਯੂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਲੈਕਚਰ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-36 ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
