ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ
ਯੂਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 50 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 30.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ-22 ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ-40 ਦੀ 90 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਬਕਾਏ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 22 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 10 ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇਕ ਹੈਡ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹੈਡ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਕ ਹੈਡ ਦੀ ਦੂਜੇ ਹੈਡ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗ਼ਲਤ ਮਿਲਿਆ
ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗ਼ਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
