ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਕੋਲਕਾਤਾ, 17 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਟੇਟਸ) ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਭਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟਰੂਮ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਰਤ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਉੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਰਤਾਇਰਰ ਸਾਥੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ (ਡਾਕਟਰਾਂ) ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਾਇਲਟ, ਫੌਜ ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ ਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਈਡੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਟੀਐੱਮਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਣੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਛੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
