ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕੀਆਂ ਹੋਣ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟਰੱਕਟਰ) ਤੋਂ ਡੀਪੀਈ (ਡਿਪਲੋਮਾ-ਇਨ-ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਆਊਟ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰੰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਫੌਰੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਖੇਡੋ ਪੰਜਾਬ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇਣ ਦੇ ਉਲਟ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਡ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਟੀਆਈ ਤੋਂ ਡੀਪੀਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਰੱਕੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਲੈਫਟ ਆਊਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
