ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਸਤੰਬਰ
ਰਾਜਪੁਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਆਕੜੀ, ਸੇਹਰਾ, ਸੇਹਰੀ, ਤਖਤੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪੱਬਰਾ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ 1100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਫੇਰ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ 1102 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਤੇ 26 ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਸੀਆਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਹਰਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਸਣੇ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
