ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਦੇ ਨਕਦੀ ਬਦਲੇ ਵੋਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ। ਰੈੱਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਕੇਸ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਭੁਪਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਣ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸੀਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਆਰਐੱਸ ਆਗੂ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
