ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਕਾ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਜਾਤ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਕਈ ਸੁਆਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਖੇੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਿਸਬਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਹਿਰੂਮ ਤਬਕੇ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਛੜੇਪਣ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕਿਆਂ (ਭਾਵ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ) ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਮਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀਜ਼) ’ਤੇ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਟਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵੰਡ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਵਰਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਕੋਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਟੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗਣਨਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਓਬੀਸੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਓਬੀਸੀਜ਼ ਛੂਆਛੂਤ ਅਤੇ ਅਧੋਗਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦੁਤਕਾਰਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕਰੂਪੀ ਜਮਾਤ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਰੂਮ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ 1902 ਵਿੱਚ ਕੋਲ੍ਹਾਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ਾਹੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਲਗਪਗ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੂਆਛੂਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਹੱਕ ਮਿਲੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਛੂਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਣ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮੱਧਵਰਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ; ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਲਈ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੁੱਟ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਐੱਸਸੀ ਲਿਸਟ) ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ‘ਦਲਿਤ’ ਵਰਗੇ ਵਰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ-ਬਿਰਾਦਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੰਡਾਂ ’ਚ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਰਾਜ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਐੱਸਸੀ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕੋਈ ਤੈਅ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, 1951 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ 27 ਜਾਤੀਆਂ ਐੱਸਸੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 39 ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ/ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਤਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਫੇਰ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ/ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ।
